Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार सुबह हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें युवाओं को रोजगार देने, महिलाओं और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि, औद्योगिक विकास, पंचायत स्तर पर विवाह मंडप निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे फैसले शामिल हैं। इन निर्णयों से राज्य में रोजगार, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण की नई दिशा तय होगी।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने का रहा। सेविकाओं का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये किया गया है। इसके लिए सरकार ने 345 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। नीतीश कुमार ने सोमवार को ही इस घोषणा का संकेत दिया था, जिसे अब कैबिनेट ने औपचारिक रूप दिया। इससे प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
Vice President Election 2025: तेजस्वी-अखिलेश ने किया जीत का बड़ा दावा.. ललन सिंह ने कहा- हम जीतेंगे
बैठक में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखकर फैसले लिए गए। राज्य के छह प्रमुख शहरों पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में ईशा फाउंडेशन को एलपीजी आधारित शवदाह गृह स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए 33 साल की लीज पर एक-एक एकड़ जमीन महज एक रुपये के टोकन शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Related Post
औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भी बड़ी पहल की गई। मुंगेर जिले में 466 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई, जिसके लिए 124 करोड़ रुपये से अधिक की राशि निर्धारित की गई है। यह फैसला बिहार में उद्योग और निवेश को गति देने वाला साबित हो सकता है। साथ ही पटना में जीविका भवन निर्माण के लिए 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के लिए नई संभावनाओं का केंद्र बनेगा।
ग्रामीण इलाकों की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शुरुआती चरण में 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से गांवों में सामाजिक कार्यक्रमों और शादियों के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी।
ऊर्जा और रोशनी को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत एक अरब रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे गांव-गांव में सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। वहीं, नगर निकायों और ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए कुल 994 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे ऊर्जा संकट कम करने और योजनाओं को सुचारु करने में मदद मिलेगी।
