मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Bihar) ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से राज्य के लिए एक बड़ी विकास पहल का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रिमोट के माध्यम से आयोजित इस भव्य समारोह में कुल 11,921 करोड़ रुपये की लागत से 20,658 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और उद्घाटन किया गया, जो कि बिहार की विकास गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने वाला कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य भर में फैली विभिन्न विभागों की योजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण करते हुए कहा कि यह योजनाएं न केवल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेंगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का भी कार्य करेंगी। 7,805 करोड़ रुपये की लागत से 16,065 योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया गया, जबकि 4,116 करोड़ रुपये की लागत से 4,593 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
भवन निर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कृषि, आपदा प्रबंधन, खेल, संस्कृति और राजस्व जैसे विभागों से संबंधित भवनों का निर्माण किया जा रहा है। कुल 997 करोड़ की लागत से 97 योजनाओं की आधारशिला रखी गई और 2467 करोड़ रुपये की लागत से 137 योजनाओं का लोकार्पण हुआ।
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लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से ग्रामीण जलापूर्ति पर विशेष ध्यान देते हुए 15670 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लागत 5,190 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही 1377 करोड़ की लागत से 4312 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिससे सुदूर गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, अनुमंडलीय अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु 1,121 करोड़ की लागत से 281 योजनाओं का शिलान्यास हुआ, वहीं 272 करोड़ की लागत से 144 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। यह योजनाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएंगी।
पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटक स्थलों के विकास हेतु 497 करोड़ की लागत से 17 नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिलेगा। वहीं, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 13,716 किसानों को डीबीटी के माध्यम से 81 करोड़ 29 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक पहल के दौरान संबोधित करते हुए संबंधित विभागों को बधाई दी और कहा कि इन योजनाओं से न केवल आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होगा, बल्कि इससे लोगों को प्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार हर जिले और हर वर्ग तक विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर मंच पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय सचिव और परियोजना से जुड़े निदेशक भी उपस्थित रहे।
