Bihar Land Survey: बिहार सरकार ने राज्य के सभी भूमि स्वामियों (Land Owners) के लिए एक क्रांतिकारी पहल की है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2026 तक पूरे बिहार में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण (Digital Land Survey) का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम (ILRMS) के तहत किया जा रहा है जो देश में अपनी तरह का पहला व्यापक डिजिटलीकरण प्रयास है।
इस नई प्रणाली के तहत प्रत्येक भूस्वामी (Landholder) को एक यूनिक खाता नंबर (Unique Account Number) आवंटित किया जाएगा। जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। भूमि विवाद (Land Disputes) में भारी कमी आने की उम्मीद है। इस पारदर्शी प्रणाली (Transparent System) से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
मंत्री सरावगी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में हाई-टेक स्पेशियल डिजिटलाइजेशन (High-Tech Special Digitization) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने समझाया कि यह प्रणाली टेक्सचुअल और स्पेशियल डेटा (Textual and Spatial Data) को एक ही मंच पर समेकित करेगी।
किसानों को होगा सीधा लाभ
इस व्यवस्था से किसानों को अब झोला लेकर अधिकारियों के पास नहीं भटकना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) के माध्यम से सभी जमीन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होंगे। जमीन खरीद-बिक्री (Land Transactions) की प्रक्रिया आसान होगी। सरकारी योजनाओं (Government Schemes) का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा।
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