भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की तारीखों का ऐलान करते हुए पूरी चुनावी रूपरेखा पेश की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहले चरण के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है। वहीं, दूसरे चरण की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जिसके तहत उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन कर सकेंगे। पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर और दूसरे चरण की जांच 21 अक्टूबर को होगी।
Bihar Election 2025: बज गया चुनावी बिगुल.. दो चरणों में होगा बिहार चुनाव
चुनाव आयोग ने इस बार की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यभर में 90,712 मतदान केंद्र (बूथ) बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके।
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बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से 203 सामान्य, 38 अनुसूचित जाति (SC) और 2 अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। आयोग के अनुसार, इस बार बिहार में 3.92 लाख पुरुष मतदाता, 3.50 लाख महिला मतदाता और 14 लाख नए वोटर सूची में जोड़े गए हैं। इन नए मतदाताओं के जुड़ने से इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
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चुनाव की निगरानी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यानी 243 विधानसभा क्षेत्रों में 243 ऑब्जर्वर और 38 जिलों में 38 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे ताकि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा सके।
दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी आयोग ने विशेष इंतजाम किए हैं। सभी मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे, जिनमें रैंप और सहायक सेवाओं की व्यवस्था होगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस बार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि 22 साल बाद बिहार में मतदाता सूची का शुद्धीकरण किया गया है। आयोग का दावा है कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही 17 नई पहलें बिहार में पहली बार लागू की जा रही हैं, जो चुनावी पारदर्शिता और मतदाता सुविधा के लिहाज से एक नया अध्याय खोलेंगी।
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आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए “वोटर हेल्पलाइन – 1950” नंबर जारी किया है। साथ ही, मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और सुरक्षित बनी रहे।
निर्वाचन आयोग के इन सुधारात्मक कदमों को राजनीतिक विश्लेषक भारत के चुनावी ढांचे में एक नई मिसाल के रूप में देख रहे हैं। चुनाव आयोग का यह मॉडल अगर सफल होता है, तो आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसे अपनाया जा सकता है।
