Bihar News: बिहार के नागरिकों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की खबरों पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स “भ्रामक और निराधार” हैं। सबसे पहले एक अखबार ने दावा किया था कि ऊर्जा विभाग ने प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद जनहित से जुड़ी यह खबर मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई।
लेकिन बिहार सरकार ने अखबार की खबर का साफ खंडन किया है। वित्त विभाग ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमने 100 यूनिट मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह पूरी तरह गलत है। न तो कोई प्रस्ताव मंजूर किया गया है और न ही कोई निर्णय लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसी कोई योजना बनती भी है, तो उसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि, एक हिंदी दैनिक ने शनिवार को खबर छापी थी कि ऊर्जा विभाग ने शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव बनाया है। इसके तहत, 100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को ₹757 प्रति माह की बचत होती, क्योंकि वर्तमान में:
- फिक्स्ड चार्ज: ₹110
- ऊर्जा शुल्क: ₹4.52/यूनिट (कुल ₹452)
- ईंधन समायोजन शुल्क: ₹165
- विद्युत शुल्क: ₹30
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे “असत्य” बताया है।
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