पटना के अधिवेशन भवन में बिहार सरकार तथा 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच राज्य के सरकारी कर्मचारियों (स्थायी एवं संविदा) और माननीय मंत्रियों, विधानसभा तथा विधान परिषद सदस्यों के वेतन खातों के लिए विशेष वेतन पैकेज से संबंधित MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह की अध्यक्षता बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) सम्राट चौधरी ने की। बिहार सरकार की ओर से वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर तथा विभिन्न बैंकों की ओर से उनके प्राधिकृत पदाधिकारियों ने MoU पर हस्ताक्षर किए।
इस एग्रीमेंट के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का उस बैंक में खाता है तो दुर्घटना में मौत होने पर डेढ़ करोड़ रूपये तक का मुआवजा मिलेगा। बेहद कम रेट पर लोन मिलेगा। ऐसी कई और दूसरी सुविधायें मिलेंगी. ये सुविधा स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि संविदा पर काम कर रहे लोगों को मिलेगी।
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राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक के साथ समझौता किया है। अगर इन बैंकों में सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अपना वेतन खाता रखते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा।
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