बिहार में शुरू हुआ हिजाब विवाद (Hijab Controversy) अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज झारखंड की राजनीति में भी तेज़ी से सुनाई देने लगी है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हिजाब हटाने के कथित निर्देश से चर्चा में आईं मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर अब सियासी घमासान नए मोड़ पर पहुंच गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक डॉ. इरफान अंसारी ने उन्हें राज्य में नौकरी देने का खुला प्रस्ताव देकर बहस को और धार दे दी है।
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डॉ. इरफान अंसारी ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की कि डॉ. नुसरत परवीन को झारखंड में तीन लाख रुपये प्रतिमाह वेतन पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ सरकारी आवास, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री के इस बयान को एक ओर जहां महिला सम्मान और अल्पसंख्यक अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे नियोजन नीति और संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर बताया जा रहा है।
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इस प्रस्ताव के सामने आते ही विपक्षी दल भाजपा आक्रामक हो गई है। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी को खुली चुनौती देते हुए सवाल खड़ा किया है कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत किसी व्यक्ति को सीधे सरकारी नौकरी दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई नीति मौजूद है तो फिर उसी आधार पर झारखंड के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। शाही ने इसे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करार देते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।
वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं दिख रही है। झामुमो नेता मनोज पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को उनका निजी मत बताया और कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश उनकी जानकारी में नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मंत्री स्तर से तीन लाख रुपये वेतन वाली नौकरी देने की घोषणा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं लगता। हालांकि उन्होंने मंच से महिलाओं के अपमान के मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामलों पर समाज और राजनीति दोनों को आत्ममंथन करने की जरूरत है।
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कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर कहा, “मंत्री ने कहा तो स्वाभाविक तौर पर किसी के लिए भी प्रावधान बनाया जा सकता है। यदि वो बेटी बिहार में नौकरी नहीं करना चाहती, बिहार में उन्हें डर है कि वे नौकरी करेगी तो उसकी मर्यादा भंग होगी क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ही सरेआम उस बेटी की मर्यादा को भंग करने का काम किया है… इसलिए हमने उस बहन को आमंत्रित किया है कि आप झारखंड आएं, प्रावधान बनाया जाएगा।”
