मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उद्योग विभाग (Bihar Industrial Growth) की व्यापक समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। बैठक 1 अणे मार्ग स्थित सीएम आवास परिसर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो करीब 2 बजे तक चली। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें राज्य के औद्योगिक विकास की प्रगति और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा हुई। सीएम नीतीश ने हाल ही में वादा किया है कि आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी लक्ष्य को दिशा देने के लिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सुबह 11 बजे से शुरू हुई बड़ी समीक्षा बैठक
यह समीक्षा बैठक 1 अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में सुबह 11 बजे शुरू हुई।
बैठक में शामिल थे—
• उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल,
• उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी,
• विभाग के प्रधान सचिव
• और उद्योग विभाग के वरीय अधिकारी।
मुख्यमंत्री ने बैठक में राज्य के औद्योगिक वातावरण, निवेश की संभावनाओं, और औद्योगिक इकाइयों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की।
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सीएम का सख्त आदेश- प्रक्रियाएँ सरल हों, देरी खत्म हो
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि—
• उद्योग लगाने की प्रक्रियाएँ और सरल व पारदर्शी की जाएँ
• निवेशकों को सुविधाजनक वातावरण मिले
• अनुमोदन और क्लीयरेंस में अनावश्यक देरी को तुरंत खत्म किया जाए
• रोजगार सृजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ाई जाए
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश बढ़ाने के लिए विभाग को युद्धस्तर पर काम करना होगा, ताकि युवा रोजगार के अवसरों से जल्द लाभान्वित हो सकें।
बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा
उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया, जिनमें शामिल हैं—
• राज्य की चल रही औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट
• नए निवेश आकर्षित करने की रणनीति
• MSME सेक्टर को मजबूत करने की कार्ययोजना
• औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की स्थिति
• रोजगार सृजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा
• नई औद्योगिक नीति के प्रारूप पर चर्चा
नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उद्योगों के विस्तार से ही बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी। राज्य सरकार हाल के दिनों में लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से शासन की गति बढ़ाने और विकास कार्यों को तेज़ करने की दिशा में काम कर रही है। उद्योग विभाग की यह बैठक भी इसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बैठक के बाद सरकार नई औद्योगिक नीति, रोजगार योजनाओं, और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी कुछ अहम घोषणाएँ कर सकती है।
