Bihar Industrial Package: बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान से उन्होंने उद्यमियों और कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इस पैकेज की विस्तृत जानकारी साझा की। इसके तहत अगले छह महीने तक बिहार में उद्योग लगाने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
सरकार ने उद्योग लगाने वालों को कई अहम सुविधाएं देने का वादा किया है। इसमें मुफ्त जमीन, कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में छूट और जीएसटी पर प्रोत्साहन जैसी स्कीमें शामिल हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त जमीन दी जाएगी। इसके अलावा उद्योग लगाने के लिए जमीन आवंटन से जुड़े विवादों का समाधान भी सरकार करेगी ताकि निवेशक बिना बाधा के अपना काम शुरू कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में सात निश्चय-2 योजना के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया गया था। अब सरकार ने अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में बड़े और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्पेशल पैकेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रोत्साहन को दोगुना कर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा उन उद्यमियों को होगा जो आने वाले छह महीनों में राज्य में उद्योग स्थापित करेंगे। यह कदम न केवल निवेशकों को आकर्षित करेगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।
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बिहार लंबे समय से औद्योगिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। इस पैकेज को सरकार के उस प्रयास के रूप में देखा जा रहा है जिसके जरिए राज्य को निवेश की नई दिशा दी जा सके। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस पैकेज को सही ढंग से लागू किया गया तो बिहार में औद्योगिक माहौल मजबूत होगा और राज्य रोजगार सृजन में बड़ी छलांग लगा सकता है।
सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इस विशेष पैकेज को लेकर विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी, जिसमें नियम और शर्तें साफ तौर पर बताई जाएंगी।
