बिहार में बढ़ते अपराध (Bihar Law and Order) और महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। विधान परिषद परिसर के बाहर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कानून-व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार स्थिति को सामान्य बताने में लगी है। उनके बयान ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने आ गए हैं।
राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेषकर बलात्कार की घटनाएं चिंता का विषय बन चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए है और सिर्फ दावों के जरिए स्थिति को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कानून-व्यवस्था सच में ठीक है तो लगातार सामने आ रही घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। विपक्ष का कहना है कि सरकार को अपराध के आंकड़ों और वास्तविक स्थिति पर पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए ताकि जनता को भरोसा मिल सके।
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राजनीतिक बयानबाजी के बीच मैट्रिक परीक्षा से जुड़े विवाद ने भी नया मोड़ ले लिया है। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा केंद्रों पर थोड़ी देर से पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मसौढ़ी में हुई घटना का जिक्र करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि पांच मिनट की देरी के कारण छात्रों को परीक्षा से रोकना अनुचित है और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रबंधन की संवेदनशीलता को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
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नीट छात्रा के परिजनों को मिल रही कथित धमकियों को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि राज्य में डर का माहौल बनाया जा रहा है और सरकार आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे संसद हो या राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, विपक्ष जब जनहित के मुद्दे उठाता है तो उसे बोलने का पूरा अवसर नहीं दिया जाता। उनके इस बयान से राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है।
