बिहार में मंत्रियों और उप-मुख्यमंत्री के आवास आवंटन को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभाग और पद के अनुसार सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है।
सरकार बनने के बाद मंत्रियों को आवंटित होने वाले आवास को लेकर लंबे समय से चर्चा थी और अब इसे औपचारिक रूप दे दिया गया है। आदेश के मुताबिक, मंत्रियों को पटना के हार्डिंग रोड, स्ट्रैंड रोड, डाकबंगला, डेरेज मार्ग और सचिवालय क्षेत्र में स्थित सरकारी बंगलों में रखा जाएगा। यह आवास मंत्रियों की सुरक्षा, पद और विभागीय महत्व को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री को उच्च श्रेणी के आवास स्ट्रैंड रोड और डेरेज मार्ग में आवंटित किए गए हैं, जो राजनीतिक महत्व का संकेत देता है। गृह विभाग, सड़क निर्माण, वित्त, जल संसाधन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे बड़े विभागों वाले मंत्रियों को उन आवासों में समायोजित किया गया है, जिन्हें वीवीआईपी ज़ोन माना जाता है।
कुछ मंत्रियों को पहले से आवंटित आवास को देखते हुए संशोधन किया गया है, जबकि कुछ को नए पते दिए गए हैं। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले किए गए आवास आवंटन आदेश अब इस नए आदेश के तहत संशोधित माने जाएंगे।
Related Post
