पटना। बिहार सरकार की डिजिटलीकरण नीति और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर चल रही मुहिम के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा (Bihar Administrative Service) के 15 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने कई बार सूचना दिए जाने के बावजूद सेवा इतिहास पोर्टल (Service History Portal) पर अपनी जानकारी अपडेट नहीं की। अब इनसे एक हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई (disciplinary action) शुरू की जा सकती है।
कौन हैं वो 15 अधिकारी जिनपर लटकी कार्रवाई की तलवार?
जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें सुशील कुमार, मनोज कुमार, अखिलेश कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार, राकेश कुमार, राकेश कुमार झा, प्रमोद कुमार, गयन कुमार राम, सूरज कुमार सिन्हा, रेणु कुमारी, उत्तम कुमार, सुधीर कुमार, दुष्यंत कुमार, दीप शिखा और आरूप शामिल हैं। इन सभी को 19 मई को निर्धारित अपडेशन कार्यक्रम में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि “बार-बार याद दिलाने के बावजूद संबंधित अधिकारी सेवा इतिहास पोर्टल को अपडेट नहीं कर रहे हैं। यह वरिष्ठ पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना है और अनुशासनहीनता का प्रमाण भी।”
इस पत्र के अनुसार, सरकार अब अपने कार्मिकों की सेवा से संबंधित सभी सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से संधारित कर रही है, जिसके लिए सेवा इतिहास पोर्टल एक अहम आधार है।
अब इन 15 अधिकारियों के जवाब के आधार पर ही तय किया जाएगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी या चेतावनी पर मामला समाप्त होगा।
