बिहार की राजनीति (Bihar Politics) इन दिनों बुलडोजर एक्शन को लेकर गर्म है। NDA के सहयोगी दलों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए थे। विपक्ष की तरह सहयोगी दलों की आलोचना ने भी माहौल को गरमा दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने इस पूरे विवाद पर बड़ा बयान देकर राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है।
उन्होंने साफ कहा कि बिहार में न तो योगी मॉडल लागू होगा और न ही बुलडोजर मॉडल, बल्कि राज्य में सिर्फ नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल ही काम करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पटना में चल रहा बुलडोजर एक्शन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं, बल्कि पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश पर हो रहा है।
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कुछ लोग बुलडोजर को लेकर अनावश्यक भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पूरी कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि बिहार की कार्यशैली उत्तर प्रदेश से अलग है और यहां शासन का आधार हमेशा कानून का राज और सुशासन रहा है।
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बिहार में परिवहन विभाग की बदहाल स्थिति को स्वीकार करते हुए मंत्री ने कहा कि विभाग में कई खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए तेजी से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जहां भी लापरवाही या गड़बड़ी पाई जा रही है, वहां संबंधित कर्मियों को ‘मूलभूत परिवर्तन‘ के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि परिवहन विभाग में सुधार से जुड़ी समस्याओं के हल होने पर न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क सुरक्षा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि नीतीश सरकार उद्योग-धंधे और बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जो एक साथ 1.20 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह शुरुआत भर है और आने वाले समय में कई विभागों में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।
महिला सशक्तिकरण को लेकर भी उन्होंने दावे किए और कहा कि नीतीश सरकार ने हमेशा महिलाओं को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं चाहे 50% आरक्षण की बात हो या आर्थिक उत्थान की। अंत में उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार का मतलब ही सुशासन की सरकार है और बिहार में भविष्य में भी सुशासन मॉडल ही लागू रहेगा।
