Samrat Chaudhary Bihar action: बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस तेवर के साथ अधिकारियों की हाई-लेवल बैठक ली है, उसने साफ कर दिया कि राज्य सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अवैध गतिविधियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई हो, ताकि आम लोगों को सुरक्षा का ठोस अहसास हो सके।
बैठक में सम्राट चौधरी ने अवैध खनन को लेकर सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि ऐसी गाड़ियों को सिर्फ ज़ब्त ही नहीं किया जाएगा, बल्कि 15 दिनों के भीतर उनकी नीलामी भी पूरी की जाए। उन्होंने माना कि वर्षों से यह अवैध कारोबार कई जिलों में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, इसलिए अब ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने उन अधिकारियों को भी चेतावनी दी जो ढिलाई बरतते नज़र आएंगे।
डिप्टी सीएम ने बैंकिंग फ्रॉड से जुड़े मामलों पर भी कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि इन घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इससे आम जनता की जमा पूंजी पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच में देरी न हो और विशेषज्ञ टीमों का गठन कर व्यापक कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधियों को जल्दी पकड़ा जा सके।
प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं पर सम्राट चौधरी ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए समर्पित स्पेशल टीमें बनाई जाएं और इन मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को न छोड़ा जाए।
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उन्होंने 112 इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की गति बढ़ाने पर भी जोर दिया और कहा कि किसी भी आपातकालीन कॉल पर पुलिस की प्रतिक्रिया 8 से 10 मिनट के भीतर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को भरोसा दिलाना जरूरी है कि संकट की घड़ी में सिस्टम उनके साथ खड़ा है।
साइबर अपराध पर भी डिप्टी सीएम ने त्वरित कार्रवाई करने को कहा और विशेष रूप से केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि बाहरी नेटवर्क से होने वाले साइबर फ्रॉड पर भी प्रभावी रोक लग सके। उन्होंने बताया कि राज्य का साइबर ढांचा सुदृढ़ करने के लिए अलग से रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
बैठक के दौरान जेल सुधारों पर भी चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने जेलों में बेहतर भोजन गुणवत्ता, स्वच्छता और 24×7 CCTV मॉनिटरिंग को प्राथमिकता देने को कहा। उनका कहना था कि जेलों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम तभी संभव है जब निगरानी पूरी तरह तकनीक आधारित हो।
