बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्रांतिकारी योजना को मंज़ूरी दी है। 18 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि एक अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी।
मुख्यमंत्री सौर सहायता अनुदान योजना के तहत यह निर्णय राज्य में हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकारी सहायता और अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 3797 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, Bihar State Renewable Energy Development Agency (BREDA) को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार की योजना है कि राज्य में सभी घरेलू और आवासीय भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं, जिससे ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में बिजली की निर्भरता को कम किया जा सके। BREDA के माध्यम से प्रति किलोवाट सौर ऊर्जा प्रणाली पर 1.1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए सौर सिस्टम लगवाना आसान हो जाएगा।
