बिहार के कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने राज्य में एक और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) की स्थापना की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। CLAT विशेषज्ञ और लॉ प्रेप के निदेशक अभिषेक गुंजन ने मंगलवार को राज्यपाल को छात्रों के हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद राज्यपाल ने इस मामले को तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया।
आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार, CLAT UG 2025 परीक्षा में 62,856 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 4,026 छात्र बिहार से थे। यह संख्या बिहार को देश भर में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर लाती है। फिर भी, राज्य में सिर्फ एक ही NLU (NLU पटना) है, जो बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है।
अभिषेक गुंजन ने कहा कि बिहार के छात्रों को कानून की उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक और NLU की स्थापना से न केवल छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य में कानूनी शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा।
सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि बिहार के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली कानूनी शिक्षा के लिए राज्य में ही बेहतर संस्थान मिलना चाहिए।
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अभिषेक गुंजन ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ को भी बिहार से क्लैट एजाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की ओर से बिहार राज्य में एक अतिरिक्त नेशनल लॉयूनिवरसिटी (NLU) की स्थापना के लिए विद्यार्थियों के हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन प्रस्तुत किया।
