Bihar Vidhan Sabha Monsoon Session: बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार, 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह सत्र राज्य की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पांच दिवसीय सत्र में नीतीश कुमार सरकार कुल 12 विधेयक पेश करेगी, जिनमें से चार नए बिल हैं जबकि आठ मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाएगा। इन विधेयकों में युवाओं, बेरोजगारों, कामगारों और किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। वहीं, विपक्षी दलों ने मतदाता सत्यापन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है।
अनुपूरक बजट और प्रमुख विधेयक
सत्र के पहले दिन ही विधानसभा और विधान परिषद में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा, 22 और 23 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए 12 विधेयक सदन में रखे जाएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 है, जिसके माध्यम से बिहार में पहली बार एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह विधेयक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस घोषणा को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें उन्होंने राज्य के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था।
इसके अलावा, श्रम संसाधन विभाग के चार विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गीग वर्कर्स के हितों की सुरक्षा का प्रावधान शामिल है। साथ ही, छोटे दुकानदारों और मजदूरों के लिए भी बेहतर सेवा शर्तों को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे।
भूमि सुधार और नगर निकायों के अधिकार
राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े तीन विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाएंगे। इनमें से एक विधेयक में जमीन विवादों की सुनवाई अब प्रमंडल स्तर पर होगी, जबकि पहले यह अधिकार केवल सेटलमेंट अधिकारी के पास था। इसके साथ ही, शहरी क्षेत्रों में भी भूमि सर्वेक्षण का प्रावधान किया जाएगा।
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नगर निकायों को अधिक अधिकार देने के लिए भी एक संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। पिछले साल नगर निकायों के अधिकारों में कटौती को लेकर स्थानीय नेताओं ने काफी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद सरकार ने चार धाराओं में संशोधन करने का फैसला किया है।
यह सत्र 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है और इसके बाद राज्य में चुनावी रणनीतियां तेज हो जाएंगी। विपक्षी दल, खासकर आरजेडी, इस सत्र में सरकार पर मतदाता सत्यापन और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हमला बोलने की तैयारी में हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही सरकार पर यह आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन लचर हो चुका है।
वहीं, सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा गठबंधन ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की तैयारी कर ली है। सरकार के मंत्रियों का कहना है कि वे विपक्ष के सभी आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देंगे और राज्य में हुए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे।
