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बिहार मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट आज तय कर सकता है सुनवाई की तारीख

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Home राज्य बिहार

बिहार मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट आज तय कर सकता है सुनवाई की तारीख

by Pawan Prakash
July 7, 2025
in बिहार
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"सुप्रीम कोर्ट में बिहार मतदाता सूची मामले की सुनवाई" "ADR संस्था द्वारा चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती" "बिहार में मतदाता सूची समीक्षा विवाद"
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नई दिल्ली: बिहार की मतदाता सूची में संशोधन को लेकर चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी जनहित याचिका में चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें लाखों मतदाताओं से नागरिकता प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया था।

चुनाव आयोग ने 24 जून को जारी आदेश में बिहार की मतदाता सूची की समीक्षा करते हुए संदिग्ध मतदाताओं से नागरिकता प्रमाणपत्र (citizenship proof) मांगा था। ADR ने इसे मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह आदेश मतदाताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाला है और इससे बड़ी संख्या में लोगों के मतदान के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है।

ADR की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। संस्था का मानना है कि नागरिकता साबित करने का यह तरीका मनमाना है और इससे गरीब व वंचित तबके के लोगों को विशेष रूप से प्रभावित होना पड़ सकता है, जिनके पास अक्सर दस्तावेजों की कमी होती है।

मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की तारीख तय की जा सकती है। न्यायालय यह भी तय कर सकता है कि क्या चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने के लिए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला न केवल बिहार बल्कि देश भर में मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़े नियमों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

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Tags: ADR याचिकाADR संस्थाBihar voter listचुनाव सुधारजनहित याचिकानागरिकता प्रमाणपत्रनिर्वाचन आयोगमतदाता पंजीकरणमतदाता सूची विवादमौलिक अधिकारसर्वोच्च न्यायालयसुप्रीम कोर्ट सुनवाई
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