RANCHI : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से झारखंड राज्य प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 को रोकने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि राज्य के बेरोजगार युवाओं और जनता के हित में यह विधेयक काला कानून नहीं बने। उन्होंने राज्यपाल से गंभीरता पूर्वक विचार कर इसे रोकने की मांग की। भाजपा ने विधेयक के असंवैधानिक प्रावधानों को लेकर सदन में कड़ा विरोध प्रकट किया। लेकिन राज्य सरकार ने संख्याबल के आधार पर सदन में विधेयक पारित करा लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है। लेकिन इस विधेयक द्वारा राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में युवाओं की आवाज को दबाकर मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन कराना चाहती है।
पूर्णिया में नरसंहार: अंधविश्वास में डूबे गांववालों ने एक ही परिवार के पांच लोगों को जिंदा जलाया!
बिहार के पूर्णिया जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। झाड़-फूंक और अंधविश्वास के नाम पर...