राज्य में एक के बाद एक पुल ढहने (Bihar Bridge Collapse) की घटना के बाद फजीहत झेल रही नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की एनडीए सरकार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को निलंबित करने का एलान किया है। और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि जांच के लिए पटना से टीम भेजी जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अररिया के इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास नहीं बल्कि ग्रामीण कार्य मंत्रालय ने कराया था, लेकिन पुल उद्घाटन के पहले ही ढ़ह गया। मंगलवार की दोपहर अररिया के सिकटी प्रखंड क्षेत्र में बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बने पुल के दो पिलर ध्वस्त हो गये, वहीं एक धंस गया. इसके बाद पुल ध्वस्त हो गया।
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12 करोड़ की लागत से बना था पुल
अररिया में जो पुल धंसा है, उसका निर्माण पूरा हो गया था। एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण पुल पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। बरसाती नदी बकरा में मंगलवार को पानी आया और पुल ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर पड़ा। पुल गिरने का वीडियो वायरल है। इसके बाद सरकार की भारी फजीहत हो रही है। बकरा नदी पर बने इस पुल का निर्माण तीन चरणों में हुआ था। पहले और दूसरे चरण का काम बिहार सरकरा के पुल निर्माण निगम ने किया था। पुल निर्माण निगम ने आठ पाया का निर्माण किया था। तीसरे चरण का काम ग्रामीण कार्य विभाग ने अपने जिम्मे ले लिया था। ग्रामीण कार्य विभाग की ओऱ से आठ करोड़ की लागत से आठ पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी आठ पाया सुरक्षित है। लेकिन जिन पायों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग ने कराया था, वे ढह गये।
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केंद्र ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार
इधर, बिहार के अऱरिया में उद्घाटन से पहले पुल के ढहने के बाद केंद्र सरकार ने बिहार की नीतीश सरकार को जिम्मेवार करार दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है-हम इस पुल को नहीं बना रहे थे। बिहार के अऱरिया में पूरी तरह से बनकर तैयार पुल मंगलवार को उद्घाटन से पहले ही ढह गया। इसके बाद सरकार की खासी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेवार बताया। अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सफाई आयी है। नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था।
