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नई दिल्ली। आम बजट 2025 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 11 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने, नई कृषि योजनाओं की शुरुआत, मछली पालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से देशभर के किसानों की आय बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
किसानों के लिए बजट 2025 की 11 बड़ी घोषणाएं:
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई।
- पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिससे 100 जिलों को फायदा मिलेगा।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, जिससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी।
- समुद्री उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% कर दी गई, जिससे मछली और अन्य उत्पाद सस्ते होंगे।
- अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मछुआरों को फायदा होगा।
- बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे मिथिलांचल के मखाना उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।
- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी, जिससे 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
- दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन लागू किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट पेमेंट बैंक की पेमेंट सर्विस बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को डिजिटल भुगतान में सहूलियत मिलेगी।
- कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर जोर दिया जाएगा।
- असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा, जिससे उर्वरकों की कमी दूर होगी।
सरकार का दावा: किसानों की आय बढ़ेगी
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। लेकिन विपक्ष ने इन घोषणाओं को ‘चुनावी स्टंट’ करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि किसानों के लिए दी जा रही राहत जमीनी स्तर पर कितनी लागू होगी, यह बड़ा सवाल है।
