नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 2026 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी और बताया कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल 2026 तक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं।
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अश्वनी वैष्णव ने कहा, “सरकार जल्द ही आयोग के सदस्यों और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।” उन्होंने यह भी बताया कि सातवां वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया था, जिससे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था।
अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं, जिसके लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन और भत्तों में भी संशोधन किए जाएंगे।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा बजट 2025 से पहले की है। हालांकि, मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि आयोग की स्थापना की तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जल्द ही अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
