RANCHI : जल जीवन मिशन के तहत विगत 5 वर्षों में झारखंड को भारत सरकार के द्वारा 10865 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जिसमें राज्य सरकार सिर्फ 3065 करोड़ रुपए का उपयोग कर पाई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जल जीवन मिशन कार्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार ने झारखंड के लिए 4722 करोड़ की राशि आवंटित की है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष के लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा अभी तक इससे कोई राशि की निकासी नहीं की गई है। उपरोक्त आशय की जानकारी केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री विशेश्वर टुडू ने लोकसभा में दी। लोकसभा सत्र के दौरान रांची के सांसद श्री संजय सेठ ने यह सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सांसद ने झारखंड में विभिन्न कारणों से प्रदूषित हुए बड़े जल निकाय और जलाशय की सफाई के संबंध में भी जानकारी मांगी थी।
राशि का उपयोग नहीं कर पा रही सरकार
इसी जानकारी के आलोक में केंद्रीय मंत्री ने सदन में यह जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2019 में 267 करोड़, 2020-21 में 572 करोड़ 2021-22 में 2479 करोड़, 2022-23 में 2825 करोड़ और 2024 में 4722 की राशि आवंटित की गई है। इसकी तुलना में राज्य सरकार इन राशियों का उपयोग नहीं कर पा रही है। वर्ष 2019 में झारखंड सरकार ने 291 करोड़ रुपए का उपयोग किया, जबकि 2020-21 में 143 करोड रुपए का उपयोग हुआ। वही 2021-22 में 512 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ जबकि 2022-23 में 2119 करोड़ रुपए का उपयोग हुआ। चालू वित्तीय वर्ष में जारी की गई राशि में से किसी भी राशि की निकासी अब तक नहीं की गई है।
23 लाख घरों में नल से जल आपूर्ति
केंद्रीय मंत्री ने सांसद को यह भी बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है, उसके अनुसार झारखंड में पूर्व में 20.50 लाख ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। वही जुलाई 2023 तक राज्य में 61.28 लाख ग्रामीण घरों में से 23 लाख घरों में नल से जल आपूर्ति होने की सूचना दी गई है। राज्य सरकार के हवाले से ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य में पड़ने वाले बड़े जल निकायों जलाशयों को प्रदूषण मुक्त करने व साफ सफाई करने की जिम्मेदारी राज्य का विषय है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में झारखंड में कोई जलाशय प्रदूषित नहीं है।
योजना को फेल करने में लगी यूपीए
इस जवाब के बाद सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। सांसद ने कहा कि भारत सरकार ने जितनी राशि राज्य सरकार को प्रदान की है, राज्य सरकार उस राशि का महज 30% खर्च कर पाई है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य सरकार जानबूझकर भारत सरकार की योजनाओं को राज्य में फेल करना चाह रही है ताकि केंद्र सरकार के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जा सके। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भ्रम फैलाने का काम किया है कि झारखंड रांची के कोई जलाशय प्रदूषित नहीं है। जबकि मीडिया माध्यमों में यह खबर बराबर आती रही है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर जलाशय प्रदूषित हो चुके हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब केंद्र सरकार दोनों हाथ खोल कर राज्य की प्रगति और विकास के लिए पैसे दे रही है तो राज्य सरकार को भी पूरी ईमानदारी के साथ इसका उपयोग करना चाहिए।
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