बिहार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत कुल 271 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इस पहल से प्रदेश के 62 लाख 15 हजार 104 लाभुकों को राहत मिली है।
कौन-कौन सी योजनाएं रहीं शामिल:
इस व्यापक पहल के तहत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं शामिल थीं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
योजना के तहत कितने लाभार्थी और कितनी राशि:
- वृद्धावस्था पेंशन योजना: 35.59 लाख लाभार्थी, 151.32 करोड़ (राज्य व केंद्र दोनों)
- विधवा पेंशन योजना: 6.32 लाख लाभार्थी, 25.32 करोड़
- निःशक्तता पेंशन योजनाएं: 11.07 लाख लाभार्थी, 43.11 करोड़
- कन्या उत्थान योजना: 85,556 लाभार्थी, 16.70 करोड़
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक रंजीता और अन्य अधिकारियों ने योजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2005-06 में जहां 12 लाख 25 हजार लोगों को पेंशन मिलती थी, अब यह आंकड़ा 1.09 करोड़ पार कर चुका है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समाज कल्याण विभाग सभी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने समाज के हर वर्ग—विशेष रूप से महिलाएं, वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया।
