मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत 3 लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रूपये की सहायता राशि का माऊस क्लिक कर एकमुश्त हस्तांतरण किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुये बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत सर्वप्रथम सितम्बर, 2024 में 2,43,903 लक्ष्य प्राप्त हुआ था।
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी 2025 से 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 7,90,648 लक्ष्य प्राप्त हुये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को कुल 1.20 लाख रूपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के साथ दी जाती है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार 40 प्रतिशत अर्थात् 48 हजार रूपये की राशि राज्यांश के रूप में लाभुकों को दी जाती है।
ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व 07 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1.05 लाख लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान किया गया था। इस पर 420 करोड़ रूपये का व्यय हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में 03 लाख लाभार्थियों को 40 हजार रूपये की दर से प्रथम किश्त की राशि का एक मुश्त भुगतान किया गया। इस पर कुल 1200 करोड़ रूपये का व्यय हुआ। आगामी 100 दिनों में इन लाभुको को द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में 80 हजार रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा।
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साथ ही इन लाभुकों को मनरेगा के माध्यम से 90 दिनों के अकुशल मजदूरी के रूप में 22,050 रूपये तथा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से शौचालय निर्माण हेतु 12 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। इस प्रकार प्रति लाभुक 1,54,050 (एक लाख चौवन हजार पचास) रूपये दिये जायेंगे। इस प्रकार इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए 3 लाख लाभुकों को आगामी लगभग 100 दिनों में 4621.50 करोड़ रूपये प्राप्त होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों को इसका लाभ मिला है उन्हें बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ग्रामीण विकास विभाग को भी बधाई देता हूँ। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करें ताकि लाभुकों को तुरंत लाभ मिले। लाभुकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें।
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इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा, मनरेगा की आयुक्त अभिलाषा शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि जिलों से जिलाधिकारी एवं कुछ लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे।
