देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन पर छिड़ी बहस के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा हटाया जाएगा। बिहार की नीतीश सरकार ने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सोमवार को बताया कि ‘सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। पटना, पूर्णिया, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सीवान में 2023-24 में बहुउद्देश्यीय भवन, बाजार परिसर और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए दस परियोजनाएं प्रस्तावित की गई थी, इन परियोजनाओं के लिए 105.13 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई थी।’
जमा खान ने आगे कहा कि ‘2024-25 में सीवान और भागलपुर जिलों में मल्टीपरपज बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, विवाह भवन, वक्फ ऑफिस बिल्डिंग और मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत यह काम किया जा रहा है, इसके अलावा बीआरएमएसवाई के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 21 नए मदरसे बनाने का फैसला किया है।’
‘बीआरएमएसवाई के तहत मदरसों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पेयजल, लाइब्रेरी, टॉयलेट, कंप्यूटर साइंस लैब आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना की शुरुआत 2018-19 में की गई थी, पिछले साल पूर्णिया में दो तथा नालंदा और पूर्वी चंपारण में एक-एक मदरसों के लिए 32.39 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।’ हाल ही में राज्य में दस मदरसों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
मंत्री जमा खान ने कहा कि ‘बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं और उनके कल्याण को लेकर गंभीर हैं, जो भी निर्णय लिया जाएगा वह निश्चित रूप से समुदाय के हित में होगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी संपत्तियों पर कोई अतिक्रमण न हो।’
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