बिहार में अब समन्वय समिति बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक अब प्रखंड स्तर पर सभी विभागों के अधिकारियों को मिलाकर एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समन्वय समिति का सचिव BDO को बनाया जाएगा। इसके साथ ही सचिव बनने के बाद BDO को कई अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर माह समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी।
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लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर होगी कार्रवाई
बिहार सरकार की ओर से इसको लेकर एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य के अंदर अब प्रखंड स्तर पर सभी विभागों के अधिकारियों को मिलाकर एक समन्वय समिति बनाई जाएगी। हर महीने इस समन्वय समिति की बैठक की जाएगी। अगर कोई अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा तो उसकी रिपोर्ट सीधे डीएम और मंत्रिमंडल सचिवालय में दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई अधिकारी काम में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी करने का अधिकार BDO को दिया गया है।
इसके साथ ही प्रखंड स्तरीय समन्वयक समिति द्वारा सभी विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का जांच किया जाएगा और इस कार्य में उन विभागों के प्रखंड स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी विभागों के प्रखंड स्तर पर संचालित विकास योजनाओं के लिए समन्वय की भूमिका का निर्वहन करेंगे।
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इस प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र), प्रखंड पशुपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी (जीविका), कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा), प्रखंड उद्यान प्राधिकारी, सहायक अभियंता और जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि (वरीय उपसमाहर्ता) को सदस्य बनाया जाएगा।
