राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें कुल 63 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमे… राज्य संचालित ‘झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ अन्तर्गत 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं को आच्छादित करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगो के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 (पांच सौ बीस) शय्या के एक छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना” के कार्यान्वयन हेतु योजना” की स्वीकृति दी गई। राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में एम.आर.आई मशीन का क्रय करने हेतु वित्त नियमावली के नियम- 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम- 245 के अन्तर्गत मनोनयन की स्वीकृति दी गई।
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Tata Steel Limited, जमशेदपुर के I-Blast Furnace के नजदीक कुल रकबा-1.275 एकड़ में अवस्थित कुल 4 (चार) सबलेसी यथा (1) Jamshedpur Notified Area Committee (2) Trustees of Indian Medical Association, Jamshedpur Branch (3) The Trustees of Sthanakvasi Jain Sangh एवं (4) Mrs. Sukpali Shukla and others को पूर्व के समान नियमों एवं शर्तों पर पुनर्स्थापित (Relocation) किये जाने की अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोईया-सह-सहायिकाओं के चयन, मानदेय एवं कार्यदायित्व प्रावधान-2024 की स्वीकृति दी गई।
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इसके अलावा झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्तागणों को प्रथम 03 (तीन) वर्ष की अवधि के दौरान वृत्तिका भत्ता की हेतु प्रदान की जा रही रू0-1000/- (एक हजार रूपये मात्र) की इस राशि को रू0-5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) करते हुए इसकी 50 प्रतिशत की समतुल्य राशि राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु रू०1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) का अनुदान भुगतान झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को करने की स्वीकृति दी गई।
