राज्यसभा में आएगा दिल्ली सर्विस बिल, लोकसभा में हो चुका है पारित

दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में तो पारित हो चुका है। अब बारी राज्यसभा की है। केंद्र सरकार 7 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में पेश करेगी। इसके विरोध के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है। पार्टी ने अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहते हुए पार्टी स्टैंड का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है। वहीं कांग्रेस ने भी इस बिल पर AAP का समर्थन करते हुए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। इससे पहले जदयू ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को बदलने का विधेयक 3 अगस्त को विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बावजूद लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुका है।

आज ही हो सकती है वोटिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सर्विस बिल चर्चा के बाद 7 अगस्त को ही इस पर वोटिंग हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के समक्ष दिल्ली सेवा शर्तों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से बहस करने वाले वकील व राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर सकते हैं।

बिल पेश होने से पहले केजरीवाल को झटका

लोकसभा में तो विपक्ष को झटका इस बिल पर लग ही चुका है, लेकिन वो संभावित भी था क्योंकि वहां सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। लेकिन राज्यसभा में पार्टियों को तैयार कर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार की किरकिरी कराना चाहती है। AAP की इस मुहिम को राज्यसभा में बिल पेश होने से पहले ही झटका भी लग चुका है। एक ओर केंद्र सरकार के विपक्ष में खड़ी BJD और YSR ने पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है तो दूसरी ओर BSP ने भी इस बिल पर सदन के बहिष्कार का ऐलान किया है।

राज्यसभा में नंबरों का गणित भाजपा के पक्ष में

नंबर गेम के हिसाब से दिल्ली के बिल के मुद्दे पर राज्यसभा में भी भाजपा को ही बढ़त दिख रही है। राज्यसभा के कुल 238 सांसदों में बसपा के बहिष्कार के बाद 237 की संख्या होगी। यानि बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरुरत होगी। भाजपा के पास हैं कुल 92 सांसद और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास आंकड़ा 103 का हो जाता है। दो निर्दलीय सांसद भी एनडीए के समर्थन में हैं तो यह संख्या 105 हो जाती है। इसके अलावा बीजद के 9 और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद भी एनडीए को समर्थन देंगे। ऐसे में एनडीए के पास 121 सांसदों का समर्थन तो स्पष्ट हो जाएगा। टीडीपी के एक सांसद को मिला लें तो सत्ता पक्ष का आंकड़ा 122 तक पहुंच जाएगा।