मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की घोषणा की है। बुधवार को एक बयान में फडणवीस ने कहा कि जो भी ऑनलाइन पोर्टल ‘मेड इन पाकिस्तान’ उत्पाद बेचते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फडणवीस का यह बयान हाल के तनावपूर्ण हालातों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें पिछले महीने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र में पाकिस्तानी उत्पादों की बिक्री को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।” यह कदम भारत सरकार की उस नीति के अनुरूप है, जिसमें 6 मई 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हवाले से पाकिस्तान से सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध से पहले पाकिस्तान से भारत में सालाना करीब 500 मिलियन डॉलर के सामान का आयात होता था, जो अब तीसरे देशों के जरिए भी प्रतिबंधित है।
इससे पहले, 15 मई 2025 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबाई इंडिया, एटसी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी झंडे और संबंधित सामान बेचने के लिए नोटिस जारी किया था। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसे “राष्ट्रीय भावनाओं का उल्लंघन” करार देते हुए तत्काल ऐसी लिस्टिंग हटाने के निर्देश दिए थे।
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पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में कहा था कि तनाव कम करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, क्योंकि उसने पहलगाम हमले के जरिए स्थिति को बढ़ाया था। इस बीच, ब्रिटिश संसद में भी दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई, जिसमें यूके से हस्तक्षेप की अपील की गई।
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि उन भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करता है, जो पाकिस्तान से जुड़े आतंकी खतरों के खिलाफ देश में बढ़ रही हैं।
