पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त कुल आवंटन एवं व्यय, गत बैठक के बाद से अबतक प्राप्त वाद, संगीन अपराध के मामलों में भुगतान की स्थिति, नियम-15 (1) (घ) तथा नियम-11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक के कार्य, एससी/एसटी पुलिस थाना, बेतिया एवं बगहा में दर्ज वाद सहित अन्य मामलों की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी।
इस अवसर पर विधायक भागीरथी देवी, विधान पार्षद भीष्म सहनी एवं अन्य माननीय सदस्यगण सहित पुलिस अधीक्षक डी. अमरकेश, उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह, एसडीएम विनोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 22531980.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 250 लाभुकों के बीच 12348126.00 रूपये सहायता राशि प्रदान की गयी है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में गत बैठक के उपरांत कुल-63 मामले आए हैं। जिनमें से 53 मुआवजा मामलों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 40 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। भुगतान हेतु लंबित 13 मामलों में स्वीकृति प्राप्त हो चुका है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में विधायक भागीरथी देवी, विधान पार्षद भीष्म सहनी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों में सूक्ष्मता से सही तरीके से जाँच कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए तथा निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
तब जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के तहत मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित किया जाय। लाभुकों को ससमय राहत मुहैया हो, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडलस्तर पर इस समिति की नियमित रूप से बैठक हो तथा कार्य प्रगति से समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाभुकों को देय विभिन्न सहायतों का माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा लाभुकों को अवगत कराया जाय ताकि मामलों का ससमय निष्पादन कराया जा सके।
