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बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मामले में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के अनुसार, लगभग 65 लाख छूटे हुए लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है. बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित कर दिया गया है. ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल न होने का कारण भी प्रकाशित कर दिये गए हैं. मृत्यु, सामान्य निवास स्थान परिवर्तन या डुप्लिकेट प्रविष्टियां कारण बताए गए हैं. अपलोड करने की जानकारी स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के समाचार पत्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रकाशित की गई हैं. सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज फिर सुनवाई होगी.
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत हटाए गए 65 लाख से अधिक मतदाताओं की सूची को ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया है. बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए, जिससे चुनाव आयोग सहमत हो गया. आम नागरिकों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सुझावों में अपनी सहमति व्यक्त की. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, 20 जुलाई से सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ द्वारा दी गई मृत, दो स्थानों पर रह रहे और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की सूची के अलावा, लिस्ट में शामिल न किए गए मतदाताओं की सूची भी कारण सहित ड्राफ्ट रोल में डाली जानी चाहिए, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार ईपिक नंबर से खोजा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति आधार कार्ड की एक प्रति के साथ दावा दायर कर सकते हैं. यहां पीड़ित सिर्फ वे लोग हैं, जो ड्राफ्ट सूची (65 लाख) में नहीं हैं. सिर्फ वे लोग अपना दावा दायर कर सकते हैं, जो नियमों के अनुसार फॉर्म 6 में हैं. फॉर्म 6 में पहले से ही आधार शामिल है.
