Insider Live: वित्त वर्ष 2020-21 (AY21-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की नियत तारीख को केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया था। हर साल ITR दाखिल करने की सामान्य नियत तारीख है 31 जुलाई होती है लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया था। Tax पेयर्स यह उम्मीद कर रहे थे कि रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को अभी और बढ़ाया जाएगा लेकिन केंद्रीय राजस्व सचिव (Revenue Secretary) ने तारीख आगे नहीं बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 31 दिसंबर 2021 की तारीख आधिकारिक समय सीमा बनी हुई है।
31 दिसंबर 2021 की तारीख आधिकारिक समय सीमा बनी हुई है: राजस्व सचिव
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के करदाताओं में अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सामान्य श्रेणी के करदाताओं के खातों को ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन क्या होगा अगर कोई करदाता नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल करने में असमर्थ है? विशेषज्ञों के अनुसार, जो करदाता देय तिथि से चूक गए हैं, वे अभी भी अंतिम तिथि या अंतिम समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है जबकि इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 है।
मार्च 31 तक करने वालों को देना होगा फाइन
यदि कोई व्यक्ति आईटीआर दाखिल करने की आगामी देय तिथि से चूक जाते हैं तो भी वे इसे अंतिम तिथि यानी 31 मार्च, 2022 तक दाखिल कर सकते हैं। चूंकि इस वर्ष नियत तारीख को बढ़ा दिया गया था इसलिए अंतिम तिथि को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों चालू वर्ष के लिए किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और चालू वर्ष की आय के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए, व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ या गृह संपत्ति शीर्ष के तहत 2 लाख रुपये से अधिक की हानि को बाद के वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो, जो व्यक्ति आगामी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से चूक जाते हैं, वे अगले साल किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे।
पांच हजार से 10 हजार तक लगेगा जुर्माना
जो लोग नियत तारीख तक अपना कर दाखिल करने में विफल रहते हैं उन्हें आईटीआर दाखिल करते समय अनिवार्य रूप से 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा यदि कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है। अगर टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये देनी होगी।
यदि कोई व्यक्ति विस्तारित देय तिथि (31 मार्च, 2022) तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग न्यूनतम जुर्माना भी बदल सकता है जो कि कर के 50 प्रतिशत के बराबर होता है जिसे आईटीआर दाखिल नहीं करने से बचा जाता। यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान आयकर कानून 10,000 रुपये से अधिक कर से बचने के लिए न्यूनतम तीन साल की कैद और अधिकतम सात साल की सजा की अनुमति देते हैं।
