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झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों से जुड़ी सेल कंपनी, माइलिंग लीज और मनरेगा से जुड़े मामले की सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यह सुनवाई टल गयी है। हाईकोर्ट की तरफ से दोनों पार्टियों को बेंच पर नहीं बैठने की सूचना दे दी गयी है। अब यह सुनवाई अगले सप्ताह शुक्रवार को हो सकती है। हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले की मैरिट पर अब सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा गया था।
मनगढ़ंत आरोप लगाये है
इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में सुनवाई से पहले शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें उनकी ओर से प्रार्थी शिवशंकर के आरोप को गलत बताते हुए अपनी उपलब्धियां गिनायी गयी है। इससे पहले दायर शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा के सारे आरोप गलत पाये गये हैं, मनगढ़ंत आरोप लगाये है। शपथपत्र में राज्य सरकार ने अपनी ढ़ाई साल की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया गया है।
