राज्य में अवैध बालू कारोबार (Illegal Sand Mining) के खिलाफ सरकार अब और आक्रामक रुख अपनाने जा रही है। खान एवं भू-तत्व विभाग की हालिया समीक्षा बैठक में सामने आई गंभीर रिपोर्ट ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि कई जिलों में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के जरिए बड़े पैमाने पर बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। यह न सिर्फ नियमों की खुली अवहेलना है, बल्कि राज्य के राजस्व, कानून-व्यवस्था और पर्यावरण तीनों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
इस पूरे मामले पर उपमुख्यमंत्री सह खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय सिन्हा ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान करें और विशेष छापेमारी अभियान चलाएं। मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर बिना नंबर प्लेट का वाहन अवैध बालू ढोते हुए पकड़ा गया, तो केवल वाहन मालिक पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि संबंधित थाना और क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी।
सरकार का मानना है कि अवैध खनन और परिवहन से राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही यह गतिविधियां नदियों के अस्तित्व, पर्यावरण संतुलन और स्थानीय कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। खासतौर पर रात के अंधेरे में बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों और ट्रैक्टरों से बालू ढुलाई की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह एक संगठित नेटवर्क के तहत किया जा रहा कारोबार है।
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इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने पुलिस और खनन विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने गृह विभाग से भी अपील की है कि वह जिला प्रशासन और खान एवं भू-तत्व विभाग को पूरा सहयोग देने के निर्देश जारी करे, ताकि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखे। संवेदनशील घाटों, बालू गोदामों, मुख्य सड़कों और सीमावर्ती इलाकों में नियमित जांच के साथ-साथ अचानक छापेमारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना वैध परमिट, ई-चालान या जरूरी दस्तावेजों के बालू परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अवैध कारोबारियों के लिए न तो रात सुरक्षित रहेगी और न ही बिना पहचान के वाहन चलाना आसान होगा।
अवैध बालू परिवहन पर लगाम कसने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने आम लोगों को भी इस मुहिम में शामिल किया है। विभाग ने बिना नंबर प्लेट वाले या संदिग्ध बालू लदे वाहनों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 94722 38821, 0612-2215360 और 9473191437 जारी किए हैं। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि प्रशासन और जनता के सहयोग से ही बालू माफिया के इस नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सकता है।
