किंगदाओ (चीन) : एससीओ समिट के दौरान किंगदाओ में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें भारत-चीन सीमा विवाद को सुलझाने और भविष्य में गलवान घाटी जैसे गतिरोध से बचने के लिए एक चार सूत्री फॉर्मूला पेश किया गया।
इस बैठक से पहले 2020 में गलवान घाटी में 4,300 मीटर की ऊंचाई पर हुए खूनी संघर्ष की यादें ताजा हैं, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष के समक्ष चार सूत्री रणनीति रखी, जिसमें शामिल हैं:
डिसइंगेजमेंट: 2024 के डिसइंगेजमेंट प्लान का पूर्ण पालन, जो अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग व्यवस्था पर सहमति के बाद लागू हुआ। तनाव कम करना: सीमा पर तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाना।
सीमांकन और परिसीमन: सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सीमांकन और परिसीमन प्रक्रिया में तेजी लाना।
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विशेष प्रतिनिधि तंत्र: मतभेदों को दूर करने और रिश्तों को बेहतर करने के लिए मौजूदा विशेष प्रतिनिधि तंत्र का उपयोग।दोनों मंत्रियों ने मौजूदा तंत्रों के माध्यम से सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने और सीमा प्रबंधन पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई।
भारत-चीन सीमा विवाद की जड़ें 1914 की मैकमोहन रेखा में हैं, जिसे चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया और 1962 के युद्ध का कारण बनी। हाल के वर्षों में 2020 में गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद दोनों देशों ने 2024 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौता किया। हालांकि, सिक्किम के पास “द फिंगर” क्षेत्र अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।
राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकवादी हमले और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेटवर्क को निशाना बनाया गया। सिंह ने पड़ोसी देशों के बीच अच्छे माहौल और एशिया-विश्व में स्थिरता के लिए सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने 2020 के गतिरोध के बाद विश्वास की कमी को दूर करने की भी अपील की और पांच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर शुरू होने की सराहना की।
चीन की रूस के साथ सैन्य साझेदारी और भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख (जिसके कारण SCO के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर से इनकार) क्षेत्रीय गतिशीलता को जटिल बनाता है। इसके बावजूद, सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत जारी है, जो दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
इस बैठक से उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच 75 साल पुराने राजनयिक संबंधों के अवसर पर नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि LAC पर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा, खासकर तब जब “द फिंगर” जैसे संवेदनशील मुद्दे अनसुलझे हैं।
