रांची: शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 49 प्रस्ताव पारित हुए। इस दौरान महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा में संशोधन किया गया और लाभुक की संख्या 20 लाख से बढ़कर 25 लाख लाभुक किया गया। यानी राशन कार्ड 5 लाख बढ़ा दिया गया। इसके अलावा डीलर कमीशन भी 100 से बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लख रुपए की स्वीकृति दी गई। झारखंड में प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए शुल्क नियामक आयोग का गठन होगा।
निजी कॉलेज का शुल्क निर्धारण इसके जरिए होगा। इसमें राज्य के गरीब एवं पिछड़े लाखों छात्र-छात्राओं को सीधा फायदा होगा। राज्य में कई मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी, कृषि, औद्योगिक, आईटीआई, पॉलेटेक्टिक आदि निजी कॉलेज और संस्थान संचालित हैं। जो अब इसके दायरे में आएंगे। इसके अलावा इस बैठक में मोटरयान स्क्रेपिंग सुविधा 2024 की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया संचालन 2024 की स्वीकृति दी गई। वहीं निर्णय लिया गया कि 15 साल से अधिक अवधि वाले सरकारी वाहन का संचालन बंद किया जाएगा उन्हें कबाड़ घोषित किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट घोषित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नए भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई। तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी चतरा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किए जाने का दंड बरकरार रखने की स्वीकृति दी गई। पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की गई।
रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां नए भवन की स्थापना के लिए 38 करोड़ 55 लख रुपए की मंजूरी दी गई। बीआइटी सिंदरी में इन्नोवेशन सेंटर स्थापना की स्वीकृति भी दी गयी। राजकीय पॉलिटेक्निक आदित्य पर महिला पॉलिटेक्निक जमशेदपुर और पॉलिटेक्निक खरसावां और जगन्नाथपुर के विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए संशोधित करते हुए इंडो डाइनिंग टूल जमशेदपुर का चयन करते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी। कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के आधार पर संरचना के विकास के लिए 31 करोड रुपए की योजना स्वीकृत की गई। फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका में नर्सिंग कॉलेज के पद सृजन की मंजूरी दी गयी।
मेदिनी नगर दुमका में दो स्थाई जिला न्यायाधीश करने की मंजूरी दी गई। रांची में रविंद्र भवन के लिए 290 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। वहीं डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन कर पंचायती राज विभाग अंतर्गत प्रति ग्राम पंचायत 7550 के साथ जीएसटी राशि को जोड़ा गया । भारत सरकार द्वारा अनब्लॉक के जरिए नाल नदी इत्यादि के जल प्रवाह बदलने के लिए sop बनाया गया है। अल्पसंख्यक विद्यालय पर में सातवां वेतन मान कितना पेंशन देने की मंजूरी। वाहनों को स्क्रैप कराया तो नये रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी तक छूट। वहीं इस बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लग जायेगी। ऐसे वाहनों को स्क्रैप कबाड़ घोषित कर दिया जायेगा।
Related Post
वहीं इस मामले में निजी वाहनों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। इस बैठक में सरकार ने हरा राशन कार्ड की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक करेगी। गरीबों को इसके माध्यम से नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया जायेगा। युवा आयोग नियमावली की मंजूरी दी गयी। जिला में अंकेक्षक की नियुक्ति कांट्रेक्ट में करने की भी स्वीकृति मिली। वहीं इस बैइक में स्वास्थ्य मामलों में निर्णय लिया गया कि रांची जिला में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए 10 अब 74 करोड़ 68 लाख रुपए दी जाएगी। साथ ही रिनपास रांची में यह मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। राजकीय पॉलिटेक्निक जयनगर कोडरमा के लिए नए भवन बनाने के लिए 39 करोड़ 5 लाख रुपए योजना की स्वीकृति दी गई। खाद आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली 2024 की स्वीकृति दी गई। लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित द्वारा 1 वर्ष के अंदर अगर आवेदन करते हैं तो उनके परिवार को लाइसेंस दे दिया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश के अनुसेवक और अनुसचियवा भत्ता बढ़ाया गया। जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज बोकारो के नाम से अब मेडिकल कॉलेज होगा।
राजकोषीय अध्ययन संस्थान को वित्त विभाग के अधीन किया गया। खान एवं खनिज अधिनियम 1947 झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2024 का गठन किया है। कृषि विभाग के अंतर्गत, ग्राम स्तर पर कार्यत कृषक मित्रों को दे आकस्मिक दे राशि में वृद्धि की गई। वर्तमान में इन्हें 1000 मिल रहा है जिसे बढ़ाकर 2000 पर प्रतिमाह किया गया। इसका लाभ 16532 कृषक मित्रों को मिलेगा। राजमहल और मनीचक बंगाल में गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित का लिंग ब्रिज के लिए पहुंच पत्र भजन इत्यादि के लिए अनुमानित लागत का 50% राज्य सरकार वहन करेगी। वहीं रसोईया सहायिका को 1000 प्रतिमाह पूरे 12 माह मिलेगा। बता दें पहले पहले 10 माह ही मिलता था।
