रांची। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जो राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक प्रणाली को नई दिशा देंगे। इन फैसलों से राज्य के छोटे व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
झारखंड सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूती देने के लिए एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत स्थानीय कारोबारियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि वे सरकारी प्रोत्साहनों और छूट का भी लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार की इस पहल से हजारों छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा को और समावेशी बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए 3,451 विशेष प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद सृजित करने को मंजूरी दी। इनमें 2,399 शिक्षक इंटरमीडिएट और 1,052 स्नातक स्तर के होंगे। इसके अलावा, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन हो सकेगा।
न्यायिक व्यवस्था होगी डिजिटल, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट से राज्य की न्याय प्रणाली को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग की नई नियमावली
स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग की नई नियमावली तैयार की है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के कामकाज को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रधान महालेखाकार कार्यालय को 50.037 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।
सिंचाई और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा
झारखंड सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए बालपहाड़ी सिंचाई योजना के तहत बालपहाड़ी डैम के डाउनस्ट्रीम में बराज के निर्माण को मंजूरी दी। इससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं, गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण के लिए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया, जिससे इन प्रोजेक्ट्स की देयताओं को स्वीकृति मिली।
प्रशासनिक सख्ती: मनिका, लातेहार के पूर्व बीडीओ बर्खास्त
प्रशासनिक कड़े फैसले लेते हुए सरकार ने झारखंड सरकारी सेवक नियमावली के तहत मनिका, लातेहार के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी।
राज्य के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
झारखंड कैबिनेट के ये फैसले राज्य में विकास की गति को तेज करेंगे। MSME से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सुधारों तक, सरकार ने हर वर्ग के लिए राहत देने वाली योजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों से झारखंड में आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य के नागरिकों को एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया जाएगा।
