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[Team insider] झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को ग्यारहवें दिन यानि सोमवार माले विधायक बिनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सदन में मॉब लिंचिंग का मामला उठाया। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ऱाज्य में मॉब लिंचिंग के मामलों में त्वरित न्याय के लिए राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी।
2016 अबतक 46 मॉब लिंचिंग के मामले आए हैं सामने
संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड विधानसभा में एक सवाल के जबाव में सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2016 अबतक 46 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए हैं। इन मामलों के 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा तथा पीड़ितों को 19 लाख 90 हजार का मुआवजा दिया गया है। मंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है।
2016 से 2021तक मॉब लिंचिंग की 58 घटनाएं हुई है: बिनोद सिंह
माले विधायक बिनोद सिंह ने कहा कि 2016 से 2021तक मॉब लिंचिंग की 58 घटनाएं हुई है. कहा कि हजारीबाग के करियातपुर में रूपेश पांडेय एवम बगोदर के खेतको में सुनील पासी की हत्या मॉब लिंचिंग है। इन मामलों में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। यह भी बताया कि पीड़ितों को मुआवजा भी नहीं मिला है. उन्होंने सरकार से दोषियों को सजा देने और आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की।
