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[Team insider] झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता बुधवार को हुई। बैठक में 19 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। पूर्व की तरह इस बार भी चुनाव आचार सहिता के कारण स्वीकृत प्रस्ताव की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग करके नहीं दी गयी। सूत्रों से मिली जानकारी की मुताबिक, कई अहम प्रस्तावों पर आज की बैठक में सहमति बनी है। इसमें सबसे प्रमुख 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण किए जाने के प्रस्ताव सहमति शामिल है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में लगाये गए कर्मियों को दैनिक भत्ता देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है।
राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ
झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है। वित्त विभाग के लाये प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। आयोग की संरचना के मुताबिक राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का मनोनयन करेगी। इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच आती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया
हेमंत कैबिनेट में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि पदस्थापना के लिए वेटिंग अधिकारियों का अब वेतन नहीं रुकेगा। पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लाया गया था। भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया है।
