बिहार के पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्योरा सोमवार को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस कदम को पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, हालांकि, देर रात तक कई अधिकारियों की संपत्ति की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सकी थी।
बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार के पास कुल 45.33 लाख रुपये की संपत्ति है। हालांकि, उनकी संपत्ति का ब्योरा इन आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। डीजीपी विनय कुमार ने अपनी संपत्ति में बिहटा में 3224 वर्गफीट के एक प्लॉट और अनीसाबाद पुलिस कॉलोनी में स्थित घर की कीमत का उल्लेख नहीं किया है, जिससे यह साफ नहीं हो पा रहा है कि उनकी कुल संपत्ति इन अतिरिक्त संपत्तियों के साथ कितनी होगी।
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वहीं, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अवकाश कुमार की संपत्ति का आंकड़ा और भी हैरान करने वाला है। उनके पास कुल 2.22 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें चल-अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। उनकी संपत्ति में सोने, चांदी, और अन्य बेशकीमती वस्तुओं के साथ-साथ रियल एस्टेट भी शामिल हैं, जो उनकी संपत्ति को और बढ़ाते हैं।
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डीजीपी विनय कुमार की संपत्ति में 15.60 लाख रुपये का बैंक खाता, 2.55 लाख की एफडी, 25 लाख रुपये का सोना, और 1.15 लाख रुपये की चांदी शामिल है। इसके अलावा, वे अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी में 2000 वर्गफीट जमीन के मालिक हैं और नोएडा में एक फ्लैट भी उनके नाम पर है, जो उन्होंने लोन लेकर खरीदा था और अब उसका लोन चुका दिया गया है।
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एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन के पास गुरुग्राम में 2.7 करोड़ रुपये मूल्य का फ्लैट है, जबकि उनके पास कोई निजी वाहन नहीं है। उनकी पत्नी के पास एक चारपहिया वाहन है। इसके अलावा, उनके पास 250 ग्राम सोना और उनकी पत्नी के पास 400 ग्राम सोना है। कुंदन कृष्णन के पास नालंदा और पटना समेत 3.67 करोड़ रुपये से अधिक की पैतृक संपत्ति भी है।
वहीं, मुख्यमंत्री के सचिव और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की संपत्ति में कोई वाहन नहीं है। उनके पास 15 हजार रुपये नकद और 10.11 लाख रुपये बैंक खाते में जमा हैं। इसके अलावा, उनके पास विभिन्न संस्थाओं के 19.5 लाख रुपये के बॉंड हैं और 45 ग्राम सोना है। कुमार रवि के पास पटना में लोन पर लिया 53.42 लाख रुपये का फ्लैट है, साथ ही नालंदा के अपने पैतृक गांव में 8.5 एकड़ जमीन और अन्य संपत्तियां भी हैं। हालांकि, उन्होंने 25 लाख रुपये का लोन भी लिया हुआ है।
बिहार के अधिकारियों के संपत्ति के ब्योरे को सार्वजनिक करना राज्य में पारदर्शिता की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे नागरिकों को यह जानने का मौका मिलेगा कि उनके नेताओं और अधिकारियों के पास कितनी संपत्ति है, और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे अपने पदों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं।
