मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे। विधानमंडल के सम्पन्न हुए बजट सत्र के बाद नीतीश मंत्रिमंडल की यह पहली कैबिनेट बैठक रही। इस दौरान जिन एजेंडों पर मुहर लगी उससे राज्य के कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट सचिवालय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी की है। सरकार के इस निर्णय के बाद मंत्रीगण अब पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के लिए अनुमन्य वेतन और भत्तों में किए गए संशोधन में वेतन और भत्तों दोनों में भारी बढ़ोत्तरी की गई है।
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राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के मासिक वेतन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹65,000 किया गया है। इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता ₹55,000 से बढ़ाकर ₹70,000 किया गया। दैनिक भत्ता ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया गया। आतिथ्य भत्ता में हुई बढ़ोत्तरी के तहत राज्य मंत्री के लिए इसे ₹24,000 से बढ़ाकर ₹29,500 और उप मंत्री के लिए ₹23,500 से बढ़ाकर ₹29,000 किया गया है।
नीतीश कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
- केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना हेतु एक सौ छप्पन करोड़ एक लाख बातिस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई
- कृषि विभाग के अंतर्गत 2590 पदों की स्वीकृति दी गई है
- मध निषेध विभाग में 48 पदों की मंजूरी
- राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर 38 करोड रुपए खर्च करेगी सरकार
- कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी की गई
- शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है
- डॉ रामराज रमन को बर्खास्त कर दिया गया
- आयुष अस्पताल में 36 पदों को मंजूरी दी गई है
- बिहार दंत शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई
- गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए जमीन के भूखंड को मंजूरी
- बिहार औषधि प्रयोगशाला तकनीकी कमी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी
- बिहार आक्सामिक्ता निधि को बढ़ाकर 10000 करोड़ कर दिया गया है
- नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
- बिहार के मंत्री वेतन भत्ते समय-समय पर संशोधन नियमावली 2006 को मंजूरी दे दी है
- नीतीश कैबिनेट ने उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को मंजूरी दी है
- नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार नीति 2025 तक प्रभावित कर दिया है
- नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20000 से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है
- नीतीश कैबिनेट ने अधिकारी बैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को परामर्श नियुक्त किया है