शराबबंदी से जूझ रहे मिजोरम के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में अब बीयर और स्थानीय शराब की बिक्री की अनुमति देने की तैयारी हो रही है। हालांकि, पूर्ण शराबबंदी कानून को हटाने का कोई इरादा नहीं है।
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बुधवार को विधानसभा में इस संबंध में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें चावल और फलों से बनी बीयर और शराब के उत्पादन, बिक्री और वितरण को लाइसेंस धारकों के लिए मंजूरी देने का प्रावधान होगा।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिजोरम उन गिने-चुने राज्यों में से एक है, जहां बिहार की तरह शराबबंदी कानून लागू है। यहां 1997 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। 2015 में कांग्रेस सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। 2019 में MNF सरकार ने फिर से शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया।
अब ZPM सरकार बीयर और स्थानीय शराब की बिक्री की छूट देने जा रही है, लेकिन साथ ही पूरी शराबबंदी को हटाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि यह निर्णय लंबी चर्चाओं और परामर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने दो टूक कहा कि पूर्ण शराबबंदी खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।