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मेघालय के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने सोमवार को देश के लोगों से अप्रासंगिक मामलों पर नहीं लड़ने बल्कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मुद्दों के संबंध में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की भी आलोचना की। मीडिया से बात करते हुए, मलिक ने कहा कि देश विनाश की ओर बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई या बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं हुई है जबकि युवा सड़कों पर लड़ रहे हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानो का आंदोलन जारी
महत्वपूर्ण मुद्दों के बजाय अप्रासंगिक मामलों पर चर्चा की जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ना बंद करना चाहिए और बेरोजगारी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना चाहिए, जिनका देश सामना कर रहा है। मेघालय के राज्यपाल ने मौजूदा स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि किसानों ने केवल दिल्ली की सीमाओं पर अपना धरना समाप्त किया है, लेकिन तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन अभी भी जीवित है।
एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए
मलिक ने कहा, सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार को मुद्दों के समाधान के लिए एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। गौरतलब है कि मार्च में मलिक ने कहा था कि उनके दोस्तों ने उन्हें सलाह दी थी कि वे भाजपा सरकार की आलोचना न करें क्योंकि अगर वह चुप रहे तो उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इन पदों की परवाह नहीं है। हजारों किसानों जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के थे नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमाओं पर घेराबंदी कर केंद्र से तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। जहां दिसंबर 2021 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद विरोध समाप्त हो गया था।
