[Team Insider]: मुख्य चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयोग सुशील कुमार चंद्रा (Sushil Kumar Chandra) समेत चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना के समय में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। सीईसी सुशील चंद्रा ने सुरक्षित चुनाव कराने के लिए किए जाने वाले उपायों की घोषणा करते हुए एक शेर पढ़ा, “याकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।”
5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे
पहला चरण: 10 फरवरी
दूसरा चरण: फरवरी 14
तीसरा चरण: फरवरी 20
चौथा चरण: 23 फरवरी
पांचवां चरण: 27 फरवरी
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक होगा मतदान
चुनाव आयुक्त ने सभी पांच राज्यों में सात चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा। 20 फरवरी को दूसरा चरण 23 फरवरी को चौथा चरण, 27 को पांचवा चरण, 7 मार्च को सातवां चरण का वोट डाला जाएगा। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव होंगे। इन तीनों राज्यों में 14 फरवरी को वोटिंग होंगे। मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। 10 मार्च को सभी पांच राज्यों में वोटों की गिनती होगी।
पांच राज्यों के चुनाव में कुल 18.34 करोड़ मतदाता भाग लेंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि ओमाइक्रोन वैरिएंट के मद्देनजर COVID के मामले बढ़े। ECI ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव, विशेषज्ञों और राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठकें कीं। इन बैठको में जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने सुरक्षा मानदंडों के साथ चुनाव की घोषणा करने का फैसला किया है। इन चुनावों में सेवा मतदाताओं सहित कुल 18.34 करोड़ मतदाता भाग लेंगे। जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में पहली बार 24.9 लाख नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं।
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाए
चुनाव आयोग ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक मतदान केंद्र विशेष रूप से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इसे अनिवार्य किया गया है। हमारे अधिकारियों ने इससे कहीं अधिक की पहचान की है। विधानसभा की 690 सीटें हैं लेकिन हम ऐसे 1620 मतदान केंद्र बना रहे हैं।
राजनीतिक दल उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर EVM और VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने चुनाव के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्था कर ली है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मतदान उम्मीदवारों के रूप में चुने गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्हें उम्मीदवार का चयन करने के लिए एक कारण भी देना होगा।
MCC के उल्लंघन पर सख्ती से निपटा जाएगा- मुख्य चुनाव आयोग
शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है। चुनाव आयोग ने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, धन के वितरण और मुफ्त उपहारों की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए मतदाता सी-विजिल (cVIGIL) एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे। शिकायत के 100 मिनट के भीतर चुनाव आयोग के अधिकारी अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे।
सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जायेगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बातया कि सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जायेगा। सभी पात्र अधिकारियों को ‘एहतियाती खुराक’ का टीका लगाया जायेगा।
15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं
चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक पांच राज्यों में रोड शो, पदयात्रा, शारीरिक रैलियां, बाइक रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी है। COVID19 के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। आयोग ने कहा कि 15 जनवीर के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बाद में नए निर्देश जारी किए जाएंगे।
