आम बजट 2025 में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 13 अहम घोषणाएं की हैं। इनकम टैक्स में छूट, किराया आय पर राहत, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउसिंग स्कीम जैसी योजनाओं को शामिल कर सरकार ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को साधने की कोशिश की है।
मध्यम वर्ग के लिए बजट की 13 बड़ी घोषणाएं:
- 12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, वहीं नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा गया, जिससे टैक्स फ्री लिमिट 12.75 लाख हो गई।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा डबल कर दी गई।
- TDS की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ाई गई।
- अब 4 साल तक अपडेटेड ITR दाखिल कर सकेंगे।
- किराया आय पर TDS छूट 6 लाख रुपये तक कर दी गई।
- मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) होंगे सस्ते, क्योंकि सरकार ने लिथियम आयन बैटरी पर टैक्स कम किया।
- LED और LCD टीवी होंगे सस्ते, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई।
- अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा, जिससे टैक्स प्रणाली को और सरल बनाने की तैयारी।
- 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा, जिससे शहरी विकास को गति मिलेगी।
- शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना जल्द लागू होगी।
- देशभर में एक लाख अधूरे घर पूरे किए जाएंगे, साथ ही 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
- हर घर नल से जल पहुंचाने वाला ‘जल जीवन मिशन’ 2028 तक बढ़ाया गया।
मध्यम वर्ग को राहत, लेकिन कितना असरदार?
सरकार की इन घोषणाओं से नौकरीपेशा और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर इनकम टैक्स छूट और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कीमत में कमी से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन विपक्षी दलों ने इस बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घोषणाएं बड़ी हैं, लेकिन अमल कितना होगा, यह देखना बाकी है।
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