संसद का विशेष सत्र सोमवार, 18 सितंबर से शुरू हुआ है। पुराने संसद में कार्यवाही का आखिरी दिन समाप्त होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पारित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद के एनेक्सी भवन में हुई इस बैठक के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कैबिनेट महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया है। इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे।
7500 सांसदों में 600 महिलाएं
संसद के विशेष सत्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के इतिहास से जुड़ी कई बातें अपने भाषण में शामिल की। उन्होंने कहा कि संसदीय इतिहास के प्रारंभ से अब तक दोनों सदनों में कुल मिलाकर लगभग 7500 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है जिनमें करीब 600 महिला सदस्य रही हैं। पीएम मोदी के इसी डेटा डिस्क्रिप्शन के बाद माना जा रहा था कि यह महिला आरक्षण का संकेत है।
