बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जाति आधारित गणना का फैसला अन्य राज्यों की सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तमाम कानूनी बाधाओं को पार कर बिहार में जाति आधारित गणना हुई। जिसकी रिपोर्ट को भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की राह पर चलते हुए जाति आधारित गणना करने का फैसला लिया है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने आदेश भी जारी कर दिया है।
जारी हुआ आदेश
मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिकता विभाग द्वारा कहा गया है कि जाति जनगणना के सर्वेक्षण को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सहमति मिल गई है। राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी जो सामाजिक व आर्थिक उत्थान व संबल प्रदान कर सभी वर्गों के जीवन में सुधार लाने का काम करेंगे।
CM गहलोत ने भी की घोषणा
सीएम अशोक गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा, ‘हम सर्वे करवाएंगे, इसके आदेश तो तत्काल हो जाएंगे। गहलोत शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।’ गहलोत ने कहा, ‘सर्वे होगा, जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है, वह राज्य सरकार नहीं करवा सकती। यह खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति मालूम चल जाएगी। यह हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे।