केंद्र में एनडीए की सरकार अब अपने कार्यों की गति तेज कर रही है। सरकार का गठन और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब सरकार अपने एजेंडा के मुताबिक काम शुरू कर रही है। डिजिटल इंडिया की नींव रखने वाली मोदी सरकार अब डिजिटल इंडिया बिल लाने जा रही है, जिसमें तमाम वीडियो प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीपफेक वीडियो तैयार हो रहे हैं और अलग अलग वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें सर्कुलेट भी किया जा रहा है। सरकार इसी को रोकने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यू-ट्यूब, फेसबुक जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का कानून आ सकता है।
संभावना है कि मानसून सत्र में सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस पर विचार कर रही है और पहले से भी इस पर चर्चा होती रही है। आपको बता दें कि मोदी 3.0 का पहला संसद सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। यह मानसून सत्र 9 अगस्त तक चलेगा। वैसे इस पर आम राय बना पाना अभी मुश्किल भी है। क्योंकि सदन में इसको लेकर सभी दलों का क्या रुख होगा, यह अभी साफ नहीं है। डीपफेक जैसे मुद्दों पर तो विपक्ष सरकार के साथ आ सकता है लेकिन रेगुलेशन के नाम पर ज्यादती का खतरा बताने की स्थिति आने पर सरकार और विपक्ष में अलगाव भी दिख सकता है।
वैसे अभी बिल आएगा या नहीं यह तो तय नहीं है। लेकिन डीपफेक को लेकर सरकार चिंतित है और इससे निबटने की तैयारी कर रही है।
