केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी देने से इनकार करने के बाद, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि वे 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे।
किसानों की मुख्य मांगें:
- 23 फसलों पर एमएसपी: किसानों ने 23 फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की है।
- कृषि कानूनों को वापस लेना: किसान तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
- गन्ने का बकाया भुगतान: किसानों ने गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की है।
केंद्र सरकार का प्रस्ताव:
- पांच फसलों पर एमएसपी: सरकार ने पांच फसलों पर एमएसपी देने की पेशकश की है।
- कृषि कानूनों में संशोधन: सरकार ने कृषि कानूनों में संशोधन करने की पेशकश की है।
- गन्ने का बकाया भुगतान: सरकार ने गन्ने का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करने का वादा किया है।
किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया?
- किसानों का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है।
- किसानों को डर है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी, तो वे अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं पा सकेंगे।
- किसानों का कहना है कि कृषि कानून उन्हें कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप देंगे।
आगे क्या होगा?
- किसान 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे।
- सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत हो सकती है।
- अगर बातचीत विफल हो जाती है, तो किसान आंदोलन जारी रख सकते हैं।
